प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम

• प्रस्तावना :-
• राज्यात आरसीएच २ हा कार्यक्रम राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राबविण्यात येतो. हा कार्यक्रम विकेंद्रीकरण पध्दतीने राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमाचे महत्वाचे उद्दीष्ट मातामृत्यू दर, अर्भकमृत्यू दर व निव्वळ प्रजनन दर यांचे प्रमाण कमी करुन, प्रजनन व बालआरोग्य चांगल्या दर्जाचे ठेवणे व लोकसंख्येचे स्थिरीकरण करणे हे आहे.
• उद्देश :-
• आरसीएच कार्यक्रमांतर्गत सेवांची गुणवत्ता व उपलब्धता वाढविणे.
• आरोग्य यंत्रणेमध्ये व व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करणे.

निर्देशांक	सद्यस्थिती
	भारत	महाराष्ट्र्
मातामृत्यू दर	97	33
५ वर्षाखालील मृत्यूदर	32	18
अर्भक मृत्यूदर	28	16
नवजात शिशू मृत्यूदर	20	11
निव्वळ प्रजनन दर	2.0	1.5
स्त्रोत -एसआरएस अहवाल २०२० एमएमआर बुलेटीन व आर.जी.आय रीपोर्ट २०१८-२०

 

• अंमलबजावणी पध्दती :

वरील उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी राज्याकडून आरसीएच पीआयपी अंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना प्रामुख्याने माताआरोग्य, बालआरोग्य, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, पौगंडावस्थेतील आरोग्य, पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी, आदिवासी विभागासाठी आरसीएच कार्यक्रम यांचेशी संबंधित आहेत. सर्वसाधारण कृती योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

 

• गरजु लोकांना द्यावयाच्या सेवेच्या गुणवत्तेत व उपलब्धतेमध्ये वाढ करणे.
• सर्व स्तरावर आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये सुसूत्रता आणणे.
• सध्याच्या नियंत्रण व मुल्यमापन पध्दतीमध्ये सुसूत्रता आणणे.
• प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून योग्य मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे.
• इतर शासकीय विभागांशी समन्वय ठेवणे.
• ज्या सेवा देण्यासाठी कायम स्वरुपी मनुष्यबळ उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी कंत्राटी पध्दतीने सेवा देणे.
• अशासकीय संस्था व इतर बाहय संस्था (युनिसेफ, युएनएफपीए इत्यादी) यांच्ो सहाय्य प्राप्त करणे
• तज्ञ डॉक्टरांच्या सेवेसाठी खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांबरोबर समन्वय ठेवणे.
• महिला व समाजाचे सबलीकरण याचेसाठी प्रयत्न करणे.
• पौगंडावस्थेतील मुलामुलींचे आरोग्य

 

• सेवा देणाऱ्या आरोग्य संस्था :

  वरील योजनांतर्गत द्याव्या लागणाऱ्या सेवा या राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंदे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये,जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये, महापालिकेअंतर्गत रुग्णालये व मानांकित केलेली खाजगी रुग्णालये यांचेमार्फत देण्यात येतात.

 

• मनुष्यबळ :

वरील सस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या वैद्यकिय व निमवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामार्फत विविध आरोग्य सेवा देण्यात येतात. सेवांची गुणवत्ता ठेवण्यासाठी या अधिकारी व कर्मचारी यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात येते.

आरसीएच कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या योजना (आरसीएच पीआयपी २०२४-२५):

१.     माता आरोग्य :

माता आरोग्य हा प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमाचा महत्वाचा भाग आहे. सन २०२४-२५ च्या पीआयपी मध्ये माता आरोग्य या शिर्षकाखाली पुढील योजना राबविण्यात येत आहेत.

• जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम :-

या कार्यक्रमामध्ये गरोदर माता व एक वर्षाच्या आतील आजारी अर्भकांना पुढील सुविधा देण्यात येतात.

• घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत, एका आरोग्य संस्थेपासून दुसऱ्या आरोग्य संस्थेपर्यंत आणि आरोग्य संस्थेपासून परत घरापर्यंत मोफत संदर्भ सेवा व वाहतूक
• मातांना मोफत आहार (सर्वसाधारण प्रसूतीसाठी ३ दिवस व सिझेरीयन शस्त्रक्रियेसाठी ७ दिवस)
• विनाशुल्क रुग्ण सेवा
• मोफत प्रसूती व सिझेरीयन शस्त्रक्रिया सेवा
• मोफत रोग निदान, औषधोपचार व रक्तपुरवठा
• जननी सुरक्षा योजना
• प्रथम संदर्भसेवा केंद्राचे बळकटीकरण
• माता मृत्यू अन्वेषण.
• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)
• प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना
• लक्ष्य प्रसूतीगृह (Labour Room)आणि माता शस्त्रक्रियागृह (Maternity OTs) मध्ये गुणवत्ता सुधारणा
• 2- बाल आरोग्य :-

    यामध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे.

• नवजात बालकासाठी विशेष कक्ष
• नवजात शिशु स्थिरकरण कक्ष स्थापन करणे.
• नवजात शिशु कोपरा
• बाल उपचार केंद्र
• पोषण पुनर्वसन केंद्र स्थापन करणे
• बाल मृत्यू अन्वेषण
• वर्षातुन दोन वेळा जंतनाशक गोळया / औषध व जीवनसत्व अ चे वाटप करणे
• अर्भक व नवजात बालकांच्या स्तनपानाबाबत
• घरच्या घरी बालकांची काळजी (HBNC)
• जोखीमग्रस्त कार्यक्षेत्रातील आशांमार्पुत अतिसार, न्युमोनिया व सेप्सीस या आजारांचे व्यवस्थापन
• (MAA) मदर यॅबसोल्युट अफेकशन
• ऑनेमिया मुक्त भारत (AMB)

 

• 3- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) :-

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमा अंतर्गत ० ते १८ वर्ष वयोगटातील मुलांची तपासणी करुन मुलांमध्ये आढळणाऱ्या जन्मतः असलेले व्यंग, लहान मुलांमधील आजार, जीवनसत्वांच्या कमतरते अभावी होणारे आजार व अपंगत्व इत्यादी बाबींचे वेळेवर निदान करुन त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे

• 4- आदिवासी विभागासाठी आरसीएच (नवसंजीवनी योजना):-

या योजनेची अंमलबजावणी ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली या १६ नवसंजीवनी कार्यक्रमांतील जिल्हयांमध्ये केली जाते. त्यामध्ये पुढील योजनांचा समावेश होतो.

• सन २०१६-१७ पासुन वैदयकीय अधिकाऱ्यांना एनएचएम पीआयपी मधुन रु.१८०००/- प्रतिमहिना मानधन देण्याची तरतुद आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागाकडुन रु.२२०००/- प्रतिमहा असे एकुण रु.४००००/- इतके मानधन देण्यात येते.
• अमरावती जिल्हयातील मेळघाट भागामध्ये आरसीएच कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे.
• मेळघाट भागात काम करणाऱ्या अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांना विशेष मेहनताना भत्ता देणे.
• अतिदुर्गम भागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

• 5- नियमित लसीकरण कार्यक्रम :-

बालकांमधील पोलिओ, क्षयरोग, कावीळ, गोवर, रुबेला, पेंटाव्हॅलंट, घटसर्प, धनुर्वात, डांग्या खोकला, या आजारांमुळे होणारे आजारपण व मृत्यू कमी करणे हे नियमित लसीकरण कार्यक्रमाचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमात बालकांना वरील आजाराच्या लसी राष्ट्रीय लसीकरण वेळापत्रकाप्रमाणे दिल्या जातात. तसेच गरोदर स्त्रियांना धनुर्वाताची लस दिली जाते. लसीकरणामुळे बालक व गरोदर मातांमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होते. कार्यक्रमासाठीचे अनुदान केंद्रशासनाकडून एन.आर.एच.एम. अंतर्गत प्राप्त होते. कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी आवश्यक लसी व ए.डी. सिरींज यांचाही पुरवठा केंद्रशासनाकडून केला जातो. आरोग्य संस्थांमध्ये लसीकरण सत्राचे आयोजन करण्यात येते व लाभार्थींना लसी दिल्या जातात. लसींची क्षमता टिकून राहण्यासाठी लसींची वाहतूक शीतसाखळी अबाधित ठेवून करण्यात येते.

दि. २५ एप्रिल २०१६ पासून राज्यामध्ये आयपीव्ही लस देण्यास सुरुवात करण्यात आली असून सदर लसीचे  इंजेक्शन एक वर्षाखालील मुलांना पोलिओच्या पहिल्या व तिसऱ्या डोसच्या वेळी देण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार दिनांक २५ एप्रिल, २०१६ पासून नियमित लसीकरणामध्ये देण्यात येणारी DPT लस बंद करण्यात आली असून पेंटाव्हॅलंट लस सुरु करण्यात आली आहे

जापनिज एन्सेफेलायटीस लस या कार्यक्रमातर्गत अमरावती (मनपासह), यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया,  वाशीम, गडचिरोली, लातूर, बीड या जिल्हयात देण्यात येते.

 

• रोटा व्हायरस लसीकरण
• रोटा व्हायरस लसीकरणाची सुरवात महाराष्ट्र राज्यामध्ये २० जुलै २०१९ रोजी सुरुवात करण्यात
• आली सदर व्हकसीन हे तीन डोसेस मध्ये देण्यात येते. बाळाच्या वयाच्या ६ व्या, १० व्या व १४
• आठवडयाला सदर लसीकरण करण्यात येते.

 

• टी. डी. लसीकरण (Td Vaccine) :-

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सर्व गरोदर माता व १० वर्षे तसेच १६ वर्षे वयेगटातील

बालकाना टीटी ऐवजी टीडी लसीकरण्या देण्यात येते

 

• न्यूमोकोकल कॅान्जुगेट व्हॅक्सिन (PCV)

मुलांना न्यूमोकोकल आजारांपासून सुरक्षित ठेवण्याकरीता सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमेत न्यूमोकोकल कॅान्जुगेट व्हॅक्सिन (PCV) लसीचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यात माहे जुलै २०२१ पासून मूलांना लस देण्यास सुरुवात झाली आहे.

लसीकरणासाठी येणाऱ्या ६व्या आठवडयाच्या बाळांना PCV चा पहिला डोस दिला जातो. दुसरा डोस वयाच्या १४व्या आठवडयात दिला जातो. व वयाची नऊ महिने पूर्ण झालेल्या बाळाला PCV चा बुस्टर डोस देण्यात येतो.

 

• पल्स पोलिओ लसीकरण कार्यक्रम :-
• पल्स पोलिओ लसीकरण कार्यक्रम प्रथम १९९५-९६ या वर्षी ३ वर्षाच्या खालील बालकांसाठी सुरु करण्यात आला. नंतर पोलिओ निर्मुलनास गती मिळण्यासाठी लाभार्थींचा गट ५ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला.
• सन २०१० मध्ये महाराष्ट्रात पोलिओचे ५ पॉजिटीव्ह रुग्ण आढळून आले. (यामध्ये मालेगाव येथे ४ व बीड येथे १ )
• सन २०११ मध्ये महाराष्ट्रात एकही पोलिओचा रुग्ण आढळूण आलेला नाही.
• सन २०११ मध्ये भारतात पश्चिम बंगाल येथे पोलिओचा एक रुग्ण आढळूण आला.
• सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्रात एकही पोलिओचा रुग्ण आढळूण आलेला नाही
• सन २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात बीड जिल्हयामध्ये एक VDPV (Vaccine Derived Polio Virus) चा रुग्ण दिनांक २७ एप्रिल २०१३ रोजी आढळून आलेला आहे. तसेच नवी मुंबई मनपा येथे सुध्दा VDPV चा एक रुग्ण ११ जुलै २०१३ रोजी आढळून आला.

o”kZfugk; iksfyvks jQX.k fLFkrh

वर्ष	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	२०२४ (माहे ऑक्टोबर अखेर)
जागतिक	1349	650	223	414	359	74	37	22	33	176	140	6	30	12	72
भारत	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

• ६. कुटुंब कल्याण कार्यक्रम :-
• पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिरांचे आयोजन करणे.
• स्त्री शस्त्रक्रिया आणि पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रिया स्वीकर्त्यांस आर्थिक मोबदला देणे.
• खाजगी मानांकित (Accridiated) संस्थांच्या चालकांचे कुटुंब कल्याण कार्यक्रम व कुटुंब कल्याण विमा योजनेविषयी संवेदीकरण (Sensitization) करण्याकरीता कार्यशाळेचे आयोजन करणे.
• कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया लाभार्थी व शस्त्रक्रिया करणारे सर्जन यांच्या वाहतुकीकरीता करावयाचा खर्च
• लॅप्रोस्कोप दुरुस्ती.
• जागतिक लोकसंख्या दिन ११ जुलै साजरा करणे
• कुटुंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना
• नवीन इंजेक्टेबल पाळणा लांबविण्याच्या पध्दतीचा समावेश (DMPA)
• राष्ट्रीय किशोरवयीन स्वास्थ्य कार्यक्रम :-

किशोरवयीन मुला मुलींची संख्या (वय १०-१९) एकुण लोकसंख्येपैकी २३ टक्के आहे. किशोरवयात झपाटयाने शारीरीक वाढ, भावनिक, मानसिक, लैंगिक बदल होत असतात. याबाबत समाजामध्ये, कुटुंबामध्ये, शाळा कॉलेजमधून योग्य माहिती मिळणे दुरापास्त असते. चुकीच्या माहितीमुळे किशोरवयीन मुलामुलींमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. या गोष्टी टाळण्यासाठी किशोरवयीन मुला मुलींसाठी अर्श (Adolescent Reproductive Sexual Health) हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या योजनेमध्ये खालील कार्यक्रम राबविले जातात.

• ९५८ अर्श क्लिनीकचे (मैत्री क्लिनीक) बळकटीकरण व बाहय संपर्क कृतींचे नियोजन.
• जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अर्श समुपदेशकाची नियुक्ती.
• किशोरवयीन मुलींमध्ये पोषण अभावी होणाऱ्या रक्तक्षयावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी

आठवडयातून एकदा लोहयुक्त गोळया देणे (WIFS).

• प्रमोशन ऑफ मेनस्ट्रयुअल हायजीन (PMHS) कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील मुलींना माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्यात येत आहेत.
• आर.के.एस.के. कार्यक्रम जिल्हयातील उपकेंद्रामध्ये पीअर एज्युकेटर्स ची दर महा बैठक म्हणजेच अडोलेन्सट फ्रेंडली क्लब उपकेंद्र स्तरावर आयोजित करणे.
• आय.ई.सी.
• राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हास्तरावरील कार्यशाळा
• किशोरवयीन आरोग्य दिवसाचे आयोजन करणे
• भिंतीवर म्हणी लिहीणे, WIFS रजिस्टर्स व अहवाल नमूने छपाई करणे.

 

• ८. पी.सी.पी.एन.डी.टी.
• पीसीपीएनडीटी अंतर्गत राज्यस्तरीय कक्ष स्थापन करणे.
• समुचित प्राधिकाऱ्यांंचे पीसीपीएनडीटी कायदयाबाबत प्रशिक्षण.
• जिल्हा व महानगरपालिका विभागांंतर्गत स्टिंग ऑपरेशनला सहाय्य करणे.
• पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्यांतर्गत कोर्ट केसेसमध्ये साक्षीसाठी येणाऱ्या साक्षीदारांच्या जाण्याऱ्येण्याच्या खर्चाबाबत तरतुद.
• जिल्हास्तरीय तपासणी पथकाला सहाय्य.
• समुचित प्राधिकारी, जिल्हा व महानगरपालिका क्षेत्रातील सोनोग्राफी केंद्राचे चालक यांना कायद्यातील तरतुदींबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन करणेसाठी जिल्हास्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करणे.
• पी.सी.पी.एन.डी.टी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्राची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस बक्षीस योजना.
• राज्य व विभागीय स्तरावर दक्षता पथक स्थापन करणे.
• तक्रार नोंदविण्यासाठी हेल्पलाईन व आमची मुलगी ही वेबसाईट.

 

• ९. प्रशिक्षण :-

यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी व इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी विविध प्रकारच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाचा समावेश होतो. ही प्रशिक्षणे माताआरोग्य, बालआरोग्य, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम, पौगंडावस्थेतील कार्यक्रम व इतर आरसीएच कार्यक्रम यांच्याशी संबंधीत असतात. यामध्ये मुलभूत प्रसूति सेवा प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण, बी.ई.एम.ओ.सी. प्रशिक्षण, ई.एम.ओ.सी प्रशिक्षण, ए.एन.एम/एल.एच.व्ही/अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्ती यांचेकरीता किशोरवयीन प्रजनन व लैंगिक आरोग्य (अर्श) प्रशिक्षण, मिनिलॅप, आययुडी, आय.एम.एन.सी.आय, आर टी आय./एस टी आय इ. प्रशिक्षणांचा समावेश होतो.

 

• १०. कार्यक्रम व्यवस्थापन :-

यामध्ये राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते, उपकरण-फर्निचर पुरवठा करणे, ऑडीट कार्यक्रम अशा बाबींचा समावेश होतो.

 

• ११.जोखमीचे गट :-

जोखमीचे गट म्हणजे असा जोखमीचा समुदाय की जो एस.सी/एस.टी आणि दारिद्रयरेषेखालील लोकसंख्या जी प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहते व ज्यांच्यापर्यंत शहरी व आदिवासी भागाकरीता राबविण्यात येणारे आरसीएच कार्यक्रम पोहचत नाहीत. प्रामुख्याने यामध्ये स्थलांतरीत मजुरांचा जे झोपडपट्टीमध्ये राहत नाहीत अशांचा समावेश होतो. त्यांचेकरीता पुढील योजना राबविण्यात येतात.

 

• २५ जिल्हयांमध्ये सहकारी साखर कारखाना भागातील स्थलांतरीत ऊसतोड मजुरांसाठी विशेष आरसीएच शिबीरांचे आयोजन.

नागपुर शहरी विभागातील मिहान सेझ, वाडी, नरसाला या औद्योगिक क्षेत्रातील उद् योग व बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांच्या मोठया प्रमाणातील लोकसंख्येकरीता हेल्थ चेकअप सुविधा देणे

लाभार्थी:

Citizens

फायदे:

As above